शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति प्रदेश गण्डकी प्रदेश अर्थतन्त्र

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, १ असार, २०८२ मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड
कास्की, असार १ :

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुङले आज प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ  १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रहेको छ । चालूतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी  वित्तीय व्यवस्थातर्फ  २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुङले उल्लेख गरे ।

बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट  सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट  नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट  ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, रहेको छ ।

यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ  तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ  ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ  ४९ करोड ८६ लाख र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व  पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार तथा चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात  दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले गुङले बताए ।

अर्थमन्त्री गुङले बजेटको स्रोतमा न्यून हुने रकममध्ये  एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई  ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई  दुई अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार,उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई  ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार छुट्याइएको छ ।

साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि  एक अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई  तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहका लागि  तीन अर्ब ८८ करोड ८१ लाख तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्युनतम  १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री गुङले बताए।

दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगरी र आय वृद्धि, गुणस्तरीय र आधुनिक  पूर्वाधार विकास, प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु बजेटको उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री गुङले बताए । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार