सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण जरुरी भएको बताएका छन् ।
हुलाक सेवा विभागद्वारा आज विराटनगरमा आयोजना गरेको हुलाक सेवा विभागको पुनसंरचना विषयक अन्तरक्रियामा उनले राणाशासनमा स्थापना भएको हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गरी सेवा प्रवाह राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘बदलिँदो परिवेशअनुसार संस्था चल्नुपर्छ, हुलाकलाई जनताको सेवामा प्रयोग गर्नुपर्छ, सेवासँगै व्यापार गर्न जरुरी छ ।’ उनले हुलाक सेवालाई व्यवस्थित गर्न वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम गर्न सुझाव समेत दिP । उनले हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने समेत उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले हुलाकलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दु्रत गति कुरियर सेवा विश्वका १९३ वटै देशमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले इकमर्शका माध्यमबाट जनतासेवा दिनमा ध्यान केन्द्रित राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै हुलाकले व्यवसायका विस्तार गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले हुलाक सेवालाई विविधिकरण गरी व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले हुलाक सेवाको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताए ।
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले हुलाक सेवालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु आवश्यक भएको बताउँदै यसलाई व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनी, जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वजर राईलगायतले हुलाक सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय र व्यापारमा विविधिकरण गर्न पुनःसंरचना जरुरी रहेको सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न हुलाक कार्यालय, विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’