बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो #लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो
राजनीति भिडियो

पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २२ जेठ, २०८२ मा प्रकाशित
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण :  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं, जेठ २२ :

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नेपालसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि काभ्रेको बनेपास्थित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा आज मुद्दा पेस गरेको हो।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि संस्थालाई नेपालमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिदको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट दिलाएका थिए। त्यसअनुसार पतञ्जलिले काभ्रेको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किन्यो। तर, दुई महिनामै सोही जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरियो।

अनुसार, १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पतञ्जलिलाई जग्गा खरिद अनुमति दिइएको थियो भने ६ चैत २०६६ मा अर्को मन्त्रिपरिषद निर्णयमार्फत बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। सो प्रक्रियामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको संलग्नता रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले नै मन्त्री श्रेष्ठलाई जग्गा बिक्री प्रस्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको लिखित प्रमाण फेला परेको पनि आयोगको दाबी छ। अब यो मुद्दामा विशेष अदालतले के फेसला गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार