गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता समितिले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको हो।
संयोजक अधिकारीले भने, ‘राइड सेयरिङ नियमावली खारेज हुँदैन, तर आवश्यक परे संशोधनबारे छलफल गर्न बैठक बस्न सकिन्छ ।’ उनले बन्द-हड्ताल जस्ता कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न आग्रह गरे।
गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
त्यसको आधारमा मन्त्रालयले जेठ १३ गते पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो।समितिमा सचिव अधिकारीसहित उपसचिव, कानुन अधिकृत, इन्जिनियर र शाखा अधिकृत छन्।
महासंघका ५ प्रतिनिधिलाई जेठ १४ को वार्तामा बोलाइएको भए पनि व्यवसायी सहभागी भएनन्। उनीहरूले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा रहेकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन्।
र यो पनि…
गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायी आन्दोलित
सुदूरपश्चिममा लामो दूरीका सवारी ठप्प, सोमबारदेखि पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा
गण्डकीमा यातायात बन्द जारी, २५ बस स्कर्टिङ गरेर यात्रु पठाइयो
