राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन् ।
‘आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो । सधैं परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले भने ।
विभिन्न दबाबका बीच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनको दाबी छ । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा शनिबार गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि-फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए । यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए । यो बजेट युवामैत्री भएको उनको दाबी छ । नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउन पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो ।
निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्वन्द्व गर्नेभन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
