नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा राज्यका सबै प्रणालीको समीक्षासँगै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विराटनगरमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)को सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सहज हुने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान संशोधनका निम्ति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको पनि सहमति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे ।
जनतामा नैराश्यता बढ्न नदिन सुशासन, सेवा प्रवाहका साथै देशको विकास-निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर राज्य संयन्त्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा सांसद सिटौलाले जोड दिए ।
देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई आन्तारिक लोकतन्त्रसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सांसद् सिटौलाले लोकतन्त्रमा विपक्षीका आवाज सबैले सुन्नुपर्ने बताए ।
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बताउन सबै राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
संवैधानिक निकायको अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्न नपर्ने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरमा हुनसक्ने बताए ।
सांसद सिटौलाले जनमत सङ्ग्रह र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर् । साथै उनले राजसंस्था पुनःस्थापना नहुने दाबी गरे ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’