निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र विस्तार र आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरू गर्नुपर्ने बताए। ‘साधारण खर्च कटौती गरी विकास खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताको क्रयशक्ति र उद्यमीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ।’
श्रेष्ठले उत्पादनमूलक, पर्यटन र सेवा क्षेत्रका एक सयभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ घोषणा गरी आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताए।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकर दर घटाउँदै १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिए। पूँजीगत खर्च बढाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाई थप सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई बजेटले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै सांसदहरूले पनि बजेट समावेशी, सन्तुलित र आवश्यकता आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मुलुकको विकासको अवस्था हेरेर समावेशी र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद नारायणी शर्माले राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले लहडमा नभई राष्ट्रिय आय र औसत उमेरलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्र र सांसदहरुबाट आएका कुराहरुलाई समेटेर सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।
