प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारको अर्थपूर्ण सहभागितामा अझै पनि संरचनागत र सामाजिक अवरोध रहेको बताएकी छन्।
इनिसियटिभ्स अफ मिडिया वुमन (आईएमडब्ल्यु) र बङ्गलादेशस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा सोमबार ढाकामा आयोजना गरिएको ‘नेपाल–बङ्गलादेश महिला पत्रकार अन्तर्क्रिया’कार्यक्रममा उनले महिला पत्रकारले हालसम्म पनि चुनौतीका बीच काम गर्नुपरेको उल्लेख गरिन्।
‘महिला पत्रकारले अझै पनि अवरोध र चुनौतीका बीच अघि बढ्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी सबै चुनौती हटाउन संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।’ उपसभामुख रानाका अनुसार सञ्चार क्षेत्र विगतको तुलनामा प्रगतिशील बने पनि महिला सहभागिता अझै सशक्त हुन सकेको छैन।
कार्यक्रममा बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले आवाजविहीन समुदायका कथा उजागर गर्न महिला पत्रकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपाल-बङ्गलादेश महिला पत्रकारबीचको सहकार्यले जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
आईएमडब्ल्युकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारले पुर्याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी दिँदै यस्ता अन्तर्क्रियाले दीर्घकालीन मित्रता प्रवर्द्धन गर्ने बताइन्। उनले नेपाल–बङ्गलादेश महिला पत्रकारले भोग्दै आइरहेका समस्या र चुनौती समान भएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत महिला पत्रकारले गदै आएका प्रयास बारेमा समेत चर्चा गरिन्।
दक्षिण एशियाकै ठूलो महिला सामाजिक संस्था ‘ठेंगमरा महिला सबुज्ज सङ्घ (टिएमएसएस)’ की संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. हुस्ने आरा बेगमले नेपाल र बङ्गलादेशका महिला पत्रकारबीच यस किसिमको अन्तरक्रिया पहिलो पटक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा दुई देशका ५० भन्दा बढी महिला पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले कार्यक्षेत्रमा भोगेका समस्या तथा समाधानबारे आवाज उठाउँदै यस्ता अन्तर्क्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’