राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको पेशी सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको यो निवेदन न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेलले लामिछानेको तर्फबाट पहिले नै बहस गरिसकेको आधारमा उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने जनाएपछि सुनुवाइ रोकिएको हो ।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उनले रविलाई कानुनी प्रक्रिया नअपनाई पक्राउ गरी गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरेकी छन् ।
सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालत बुटवलले उक्त आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, त्यो निवेदनमा पनि अहिलेसम्म अन्तिम सुनुवाइ भइसकेको छैन ।
