शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने #सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने
राजनीति भिडियो

धनराज गुरुङको प्रस्ताव : संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गरौं

उनले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाएर १६५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखी बाँकी ५५ जना महिला प्रतिनिधिका रूपमा छुट्याउन सुझाव दिए ।
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २३ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
धनराज गुरुङको प्रस्ताव : संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गरौं
काठमाडाैं, वैशाख २३ :

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

 प्रतिनिधिसभामा मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुगेको अवस्थामा पुनरावलोकन होइन, संशोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘संविधान प्रयोगमा ल्याएको दशक भइसक्यो, अब यसको समीक्षा होइन, संशोधन गर्नुपर्छ,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘संविधानको कमजोरी के-के छन् भन्ने कुरा अब प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा समीक्षा होइन संशोधन भन्ने उल्लेख हुनु आवश्यक थियो।’

संविधान संशोधन प्रक्रिया सबै दलको सहभागितामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै गुरुङले त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताए। ‘संविधान हामी सबै मिलेर बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘ त्यसको संशोधन पनि सबै मिलेर गर्नुपर्छ।’

निर्वाचन प्रणाली सुधारको पक्षमा समेत स्पष्ट मत राख्दै गुरुङले वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताए। ‘अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘११० जनाको बन्दसूची हटाएर १६५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखौं र बाँकी ५५ जना महिला प्रतिनिधिका रूपमा छुट्याऔं।’

संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधारको विषयमा राजनीतिक सहमति अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइनु आवश्यक रहेको धारणा राखे।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार