बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरिएका प्रावधानहरूमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको छ। समितिले आज बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञहरूसँग विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे राय लिएको हो ।
छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक सञ्चालकको उमेर सीमा, व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने प्रावधान, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना जस्ता विषयहरू विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायीबीचको स्पष्ट सीमांकन, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी तथा पदावधि निर्धारण, डिजिटल बैंकिङको विकास, तथा डिजिटल मुद्राको प्रयोगजस्ता विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भमा हेरेर समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकमा बैंक सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक संख्या बढाउने, सञ्चालकको उमेर हद २५ देखि ७० वर्षसम्म तोक्ने र कार्यकाल दुई अवधिमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बैंकसँग एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूले बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न लाभ वा सेवा लिन नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
विधेयकले डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिनसक्ने स्पष्ट प्रावधान समावेश गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ भने डिजिटल बैंकलाई पनि नियमन र अनुमतिका आधारमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले गहिरो र विस्तृत छलफलमार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए। समितिमा हालसम्म २२ जना सांसदहरूले १२७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
