काठमाडाैं, वैशाख २१ :

सगरमाथा संवाद २०२५ मा नेपालले हिमाली समुदायले भोगिरहेको जलवायुजन्य समस्यालाई विश्वमाझ उजागर गर्दै जलवायु न्यायको माग अघि सार्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले उक्त संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको असरलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

ललितपुरमा जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव राईले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको मानव सभ्यतामाथि नै खतरा उत्पन्न भइरहेको भन्दै सगरमाथा संवादमा ती समस्याहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विश्वको ध्यान आकर्षण गरिने बताए।

हिमालको आवाज विश्वमाझ पुर्‍याउने प्रयास

‘पेरिस सम्झौता लगायतका बहुपक्षीय संवादमा हिमालको मुद्दा प्रायः ओझेलमा परेको देखिन्छ,’ सचिव राईले भने, ‘सगरमाथा संवादमा हिमाल, जलवायु परिवर्तन र मानव सभ्यताको भविष्यलाई लिएर गम्भीर छलफल हुनेछ।’ साना तथा हिमाली राष्ट्रहरू अस्तित्वकै संकटमा रहेको भन्दै राईले हिमाली जनताको आवाजलाई विश्वस्तरमा प्रतिबिम्बित गराउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे।

स्थानीय तहमै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने माग

त्यस अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु अनुकूलन कोषको ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमै खर्च हुनुपर्ने माग राखे। भण्डारीले सामुदायिक वनले जलवायु अनुकूलनमा पुर्‍याएको योगदान सगरमाथा संवादमा चर्चा हुनु जरुरी रहेको बताए ।

समावेशी संवादको जोड

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सगरमाथा संवाद सबै सरोकारवालाको आवाज समेट्ने समावेशी मञ्च हुनुपर्नेमा जोड दिए। जनमञ्चमार्फत जनप्रतिनिधि, महिला समूह, साना किसान, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायलगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेका जनताको आवाजलाई संवादमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

सामूहिक स्रोतको संरक्षणमा केन्द्रित छलफल

जनमञ्च सचिवालय सदस्य गीता पाण्डेले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न जल, जंगल, जमिनजस्ता सामूहिक स्रोतहरूको न्यायपूर्ण र समान पहुँचको माग गरिएको जानकारी दिइन्। ‘सगरमाथा संवादमा समुदायको सहनशक्ति बढाउने,’ उनले भनिन् , ‘उनीहरूलाई सशक्त बनाउने र दीगो व्यवस्थापनको खाका तयार पार्ने उद्देश्यले छलफल भइरहेको छ।’

सगरमाथा संवाद २०२५ नेपाल सरकारद्वारा आयोजना हुने उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो, जसमा जलवायु संकटसँग जुध्न हिमाल केन्द्रित बहसको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।