पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, उपसमितिका सदस्य तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने उक्त निष्कर्षप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् ।
राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सोमबार समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण नीतिगत निर्णयको आवरणमा गरिएको लुटको श्रृंखला भएको ठहर गरिएको छ ।
तर, सांसद बास्कोटाले प्रारम्भमै निष्कर्ष तय गरेर अनुसन्धान गरिएको भन्दै अध्ययन अपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अध्ययन नै अपुरो रहँदा निष्कर्षप्रति पूर्ण सहमति जनाउन सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको फरक मतमा उल्लेख छ ।
उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd. बीच भएको सम्झौता अनुसार निर्माण अघि बढेको भए पनि लागत बढाउने निर्णय, प्राविधिक परीक्षण अपूरो हुँदाहुँदै गरिएको उद्घाटन र हस्तान्तरणबारे प्रस्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।
बास्कोटाले भनेका छन्, ‘प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढाएर २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरिएको निर्णय कुन आधारमा भयो भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । साथै, प्राविधिक अडिट समेत पूर्ण नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण किन, कसरी र कुन आधारमा गरियो भन्ने विषयमा एकिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने मेरो राय छ ।’
उपसमिति गठन गरिएको नौ महिनापछि आएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाउने, काम अधूरो राख्ने र पारदर्शिता नदेखिएको विषय उठाइएको छ। अब लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’