जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत सरकारले पाकिस्तानविरुद्ध पाँच महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारी निवासमा बसेको बैठकले भारतमा रहेका सम्पूर्ण पाकिस्तानी नागरिकको भिसा तत्काल खारेज गर्दै उनीहरूलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न निर्देशन दिइएको छ।साथै भारत–पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक सिन्धु जलसम्झौता पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। यो सम्झौतामा सन् १९६० मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायतको उपस्थिति थियो। त्यस आक्रमणमा एक नेपाली नागरिक(सुदीप न्यौपाने)सहित २६ जनाको ज्यान गएको थियो।
यस्ता छन् पाकिस्तानविरुद्ध भारतले गरेका पाँच निर्णय :
१. सिन्धु जल सम्झौता खारेज
भारत–पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक सिन्धु जल सम्झौता भारत सरकारले स्थगित गरेको छ। यो सम्झौता सन् १९६० मा हस्ताक्षर भएको थियो, जसअन्तर्गत भारतले पाकिस्तानतर्फ बहने केही नदीहरूको पानीको प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो।
२. अटारी नाका बन्द
भारत र पाकिस्तानबीचको प्रमुख स्थलसीमा अटारी–वाघा नाका पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ। यस नाकाबाट आएका पाकिस्तानी नागरिकलाई मे १ सम्म भारत छोड्न सूचित गरिएको छ।
३. पाकिस्तानी नागरिकलाई देश छोड्न ४८ घण्टे
भारतमा रहेका सम्पूर्ण पाकिस्तानी नागरिकको भिसा तत्काल खारेज गरिएको छ। उनीहरूलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, अब पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत भ्रमणको अनुमति दिइने छैन।
४. पाकिस्तानी रक्षासल्लाहकारलाई एक साता समय
भारतस्थित पाकिस्तान दूतावासमा कार्यरत पाकिस्तानी रक्षा सल्लाहकारहरूलाई एक साताभित्र भारत छाड्न भनिएको छ।
५. दूतावासका कर्मचारी संख्यामा कटौती
दुवै देशका राजधानीहरूमा रहेका हाई कमिशन (दूतावास) मा कार्यरत कर्मचारी संख्या ५५ बाट घटाएर ३० मा झारिने निर्णय गरिएको छ।भारत सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध थप चिसिने संकेत देखिएको छ। साथै, यी कदमले क्षेत्रीय कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’