सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
उनको रिहाइ माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि न्यायाधीश मुसलमानले उक्त निवेदन संयुक्त इजलासमा पेशी तोक्न आदेश दिएका हुन्। अब उक्त निवेदनमा दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी अहिले रुपन्देही कारागारमा छन्।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता, संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल
पञ्चायकालीन समयमा एमाले नेतालाई आश्रय दिने पोखरेलप्रति श्रद्धाञ्जली
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’