बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति शिक्षा

‘संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्छौं’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, २४ चैत, २०८१ मा प्रकाशित
‘संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्छौं’
काठमाडौं, चैत २४ :

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आवश्यकता परेमा संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित नेवा: मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा उनले आफ्नो पार्टी शिक्षकहरूको साथमा रहेको बताए । माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नछोड्न उनले शिक्षकहरूलाई अपिल पनि गरे ।

‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन, तपाईंहरूले नछोड्नुस्,’ आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई लक्षित गर्दै दाहालले काठमाडौंमा आइतबार आयोजित नेवा: मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा भने, ‘कहिले सिट्ठी बजाउनुस् कहिले के गर्नुपर्छ गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको साथमा छौं ।’

चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न संसद्‌को विशेष अधिवेशनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद थाल्ने बताए । ‘शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न जरूरी पर्‍यो भने विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकका माग पूरा गर्नेतिर हामी अघि बढ्छौं । म आजैदेखि प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्छु,’ उनले भने ।

सरकारले हतारिएर संघीय संसद्‌को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरूलाई सताउने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार