उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’ बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ ।
“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सेतो नं। प्लेटमा भएका ती सवारी शाधनलाई हरियो नं। प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनीमार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारी साधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी हुनेछ”, अदालतको आदेशमा लेखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाई बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए । साथै विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
